असक्षम र अहंकारी शासकले निम्त्याएको संकट

देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार जलेर खरानी भयो। नेताको घर जल्दा र नेता सडकमा कुटिदा आनन्दित हुनेहरू पनि सायद राष्ट्रपति निवास, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार जलिरहँदा पक्कै खुशी भएनन्। राज्यको यस्ता महत्वपुर्ण संरचनाहरू ध्वस्त होउन भन्ने कामना जेन-जी प्रदर्शनकारीहरुको पनि थिएन। देशको सयौं वर्षको इतिहासका दस्तावेजहरू नष्ट भए।  

जो जसले जेन-जी युवाको आन्दोलनलाई शुरुवातमा समर्थन गरेका थिए उनीहरूले पनि आग्रह गरे, दस्तावेज भएको संरचना नजलाउनु, तर भिडले सुनेन। भिडले जेन-जी कै नेतृत्वले भनेको पनि मानेन। अन्तत:  देशको अस्तित्व प्रमाणित गर्ने दस्तावेजहरू जलेर नष्ट भए, जसलाई अर्बौ रुपैया तिरेर पनि फिर्ता गर्न सकिन्न। दस्तावेजहरू केवल राजधानी काठमाडौँमा मात्रै जलेन, देशका अन्य प्रमुख शहर र जिल्लाका प्रशासनिक केन्द्रहरू पनि जले।

यो अवस्थामा देश पुग्नुमा प्रमुख जिम्मेवार ति प्रदर्शनकारी वा आगो लगाउने भन्दा पनि विगत ३० वर्षदेखि सत्तामा रहेर दम्भ र अहंकार प्रदर्शन गर्ने निरङ्कुश नेताहरू हुन्। यो सबै घटनाको दोषी ति हुन् जसले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र पार्टीको स्वार्थ भन्दा बाहिर गएर कहिल्यै राजनीति गरेनन। देशको आर्थिक-सामाजिक अवस्था, भूराजनैतिक जटिलता र नयाँ युवा पिढिको आकांक्षा बुझ्न सक्ने नेता कम्तिमा एक जना मात्रै राज्य संचालनको तहमा भैदिएको भए देशले यो दुर्घटना पक्कै देख्नु पर्दैन थियो।

जेन-जी युवाहरूको आक्रोशको मूल कारण, देशमा बढेको भ्रष्टाचार र राजनैतिक कुसंस्कार हो। तर आन्दोलनमा राज्यद्वारा विभिन्न बहानामा ठगिएका, लुटिएका र प्रताडित भएकाहरू सामेल भए, जसमा राज्य संचालक प्रतिको व्यापक आक्रोश थियो । जेन-जी प्रदर्शनमा देशको राजनैतिक कुसंस्कारले जन्माएका अराजकहरू पनि सामेल भए। 

अयोग्य र असक्षम ओली सरकारले सामाजिक संजाल बन्द गरेर बढ्दै गरेको जनआक्रोशमा मट्टीतेल छर्किएर आफै आगो बाल्ने काम गर्र्यो। त्यसको शान्तिपुर्ण समाधन गर्न सकिन्थ्यो, तर ओली सरकारको अहंकार र लापरबाहीले १९ जना युवाहरूको टाउकोमा ताकि ताकि गोलि बर्साएर यस्तो भयानक दुर्घटना घटायो। 

कुनै समय नेपालकै जस्तो आर्थिक हैसियत भएका अविकशित देशहरू यतिबेला विश्वको शक्तिशाली र विकशित राष्ट्रको रुपमा उदाईसकेका छन्। कुनै देश सम्पन्न हुनका लागि वा सम्पन्नताको बाटोमा अग्रशर हुनका लागि १ दशक समय नै पर्याप्त हुन्छ। विज्ञहरूका अनुसार नेपाल जस्तो श्रोत साधनले भरिपुर्ण देशलाई सम्पन्न हुन त्यो भन्दा पनि कम समय लाग्छ। असल नीति र बिधि भए नेपालको विकास त्यति टाढाको विषय होइन।

युवाहरूमा राज्यसंचालक प्रति घृणाभाव र अविश्वास हुनुका धेरै कारणहरू छन्। त्यो घृणाभाव अहिले मात्रै होइन, विगत लामो समयदेखि थियो।  अहिले विष्फोट मात्रै भएको हो। 

हामीले प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्न थालेको ३ दशक भैसक्यो। तर देशले यथोचित आर्थिक विकाश र सम्पन्नता हाशिल गर्न सकेन। राजनैतिक कुसंस्कार, नेताहरूको देश र जनताप्रतिको वेवास्ता र दलगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण देशले गति लिन सकेन। जसले गर्दा देशमा अवशरहरूको कमि हुँदै जानुका साथै भएका अवशरहरू पनि एक पछि अर्को गर्दै राज्यद्वारा नै खोसिने काम भयो। जुन अवशरहरूलाई संसारले खुला गरेर ति देशहरूमा व्यापक रोजगारी सिर्जना भैरहेका छन्, ति अवशरहरू नेपालमा बन्देज लगाईएका छन्। संसारमा आएका नयाँ प्रविधि र अवशरहरू प्रोत्साहन गर्नुको साटो स्व:स्फुर्त रुपमा त्यस्ता क्षेत्रमा लागेर स्वरोजगार भैरहेका युवाहरूलाई कानुनी बन्देज लगाउने देखि समातेर थुन्ने सम्मका कामहरू भएका छन्। आजको जेन-जीले यो कुरा राम्ररी मनन गरेको छ।

नेपालमा कुनै पनि स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताले उधोग व्यवसाय संचालन गरेर नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्छु र राज्यलाई कर तिर्छु भन्दा प्रताडित हुनु परिरहेको छ। सरकारी झमेला र यातनाले गर्दा लगानीकर्तालाई एउटा 'हाईड्रोपावर' निर्माण गर्न २ दशक लगाईदिन्छ। हाईड्रोपावोर र केवलकार जस्ता वातावरणमैत्री आयोजनाहरूले समेत बर्सौंसम्म 'ईआईए' अनुमति पाउदैनन। प्रोजेक्ट शुरुको लागतभन्दा कयौं गुणा महँगो हुन पुग्छ। व्यवसायीहरू बैंकको चर्को ब्याज लिएर आयोजना निर्माण गर्न तम्सिन्छन, तर राज्यले बर्सौंसम्म दुख दिन्छ। व्यवसाय गर्न तम्तयार भएका लगानीकर्तालाई सरकारी कार्यालयका हरेक टेबलमा अपमानित गरिन्छ।  कर्मचारीहरूद्वारा केरकार गरिन्छ, मानौं ति लगानीकर्ता होइन, अपराधी हुन्।

सरकारी आयोजनाका निर्माण क्षेत्रहरूमा काम गरेका व्यवसायिहरूले सरकारबाटै अर्बौ रुपैया भुक्तानी समयमा पाउन सकेनन। अनावश्यक चर्को कर, प्रशासनिक हैरानी र नेताका आसेपासेलाई गर्नुपर्ने सेवा (चाकरी) आदिले व्यवसायीहरूमा अत्यन्त ठुलो निराशा छाईरहेको थियो।  यस्तै समस्याहरूको बाबजुत बिगत केहि वर्षदेखि नेपालबाट ठुला लगानीकर्ताहरू पलायन भैरहेका थिए। जेन-जी लगायत युवाहरूले देशमा भोग्नुपरेको बेरोजगारी र विदेश पलायनको कारण यहि हो।  

कृषि प्रधान देश भनिन्छ। ६० प्रतिशत भन्दा धेरै जनताहरू कृषि पेशासँग आवद्द छन्, तर विगत २० वर्ष देखि किसानले समयमा मल र बिउ बिजन पाउन सकेका छैनन्।  हरेक वर्षः कृषकले मल नपाएर रुनु पर्छ। विगत २० वर्षमा पनि एउटै समस्या समाधान गर्ने तर्फ राज्य संयन्त्रले सोचेन। पर्याप्त सिंचाईको व्यवस्था पनि गर्न सकिएको छैन। उत्पादित फसलले सन्तोषजनक मूल्य पाईराखेको छैन। उखु किसानले समयमा आफ्नो भुक्तानी नपाउनु पुरानै समस्या हो। कृषि प्रधान भनिने देशमा कृषकले भोग्ने कुनै समस्यामा सरकारको भूमिका देखिएको छैन। जेन-जी ले माईतिघर मण्डलामा उखु किसानहरू रोएको देखेको छ, सडकमा दुध पोखिएको पनि देखेको छ।

आजको अवस्था आउनुमा नेताहरू प्रतिको चरम वितृष्णा अर्को महत्वपुर्ण कारण हो। जतिबेला अहिलेको जेन-जी पुस्ता जन्मिरहेको थियो, त्यतिबेला देशको मन्त्रि प्रधानमन्त्री बनेकाहरू नै अहिले पनि मन्त्रि प्रधानमन्त्री बनिरहेका छन्। कोहि ३० वर्षदेखि पार्टी अध्यक्षमा छन्।  

कसैका लागि प्रधानमन्त्री बन्नु शौखको विषय जस्तो, ३ पटक, ४ पटक र ५ पटक। नेपालमा प्रधानमन्त्री बनेर आफ्नो कार्यकालमा देशका लागि यो वा त्यो सम्झनयोग्य काम गर्छु भन्ने भएन। मन्त्रि बन्नको लागि मन्त्रालयगत विषयको ज्ञान हुनु पनि पर्दैन। जिन्दगीमा कहिल्यै २ ओटा  पुस्तक राम्ररी नपढेको, जिन्दगीमा कुनै क्षेत्रमा काम गरेर सफल भएको अनुभव नभएको  व्यक्ति फ्याट्ट कुनै मन्त्रालयको कमाण्ड सम्हाल्ने भएर आउँदा 'डेलिभरी' कसरी हुन्छ ? देशको सिमाना, छिमेक सम्बन्ध, पर्याप्त औपचारिक शिक्षा र इतिहासको ज्ञान नभएका व्यक्ति देशको परराष्ट्र मन्त्री बनिरहे। अर्थशास्त्र र अर्थतन्त्रको बारेमा सामान्य ज्ञान नभएको, त्यस विषयमा औपचारिक शिक्षा नै नभएको व्यक्ति अर्थ मन्त्री हुन्छ, उसले कसरी डेलिभरी गरोस ? सामान्य शिष्टाचारको ख्याल समेत नभएका व्यक्तिहरू मन्त्री बनेर मित्रराष्ट्र र अन्तराष्ट्रिय मंचहरूमा गएर देशको अपमान गरिरहे।  उनिहरू र उनीहरूको परिवारको लागि त त्यो नै महान उपलब्धि होला, तर देशका लागि लाजमर्दो विषय हो। 

एकपटक स्मरण गरौँ देशले विगत ३० वर्षमा कस्ता व्यक्तिलाई पराष्ट्रमन्त्री, गृहमन्त्री, शिक्षामन्त्री, उर्जामंत्री र अर्थमन्त्री जस्तो महत्वपुर्ण र गरिमायम पदमा पायो ? त्यो भन्दा त बरु तिनै मन्त्रालयहरूको सेक्सन अफिसरलाई नै मन्त्री बनाउँदा सन्तोषजनक परिणाम पक्कै आउन सक्थ्यो। योग्यता र क्षमता भन्दा पनि जसले धेरै रकम असुलेर पार्टी र व्यक्तिगत जीवनका लागि लाभ उठाउन सक्छ त्यस्तै क्षमता भएकाहरूलाई मन्त्री बनाईयो। मन्त्री पद किनबेच पनि गरियो। मन्त्रालयहरूमा मन्त्रीहरूले गर्ने आम्दानीको अनुसार 'मालदार मन्त्रालय' जस्तो शब्दजाल प्रख्यात नै छ।

हाम्रा नेताहरू भ्रष्टाचारी छन् भनेर जनताले त्यसै आरोप लगाएका होइनन, जनताले पत्ता लगाएका पनि होइनन। यो त उनीहरूको व्यवहारले प्रष्ट पारेको हो।  यौटा नेताले अर्को नेतालाई भ्रष्टाचारी भनेर आरोप लगाएकाले जनताले थाहा पाएका हुन्। अन्यथा जनतालाई नेताहरू भ्रष्ट छन् भन्ने कसरी थाहा होस् ? बुढिगण्डकी आयोजनामा अर्बौ भ्रस्टाचार भएको कुरा बाबुरामले सार्वजनिक गरेका हुन्। क्यनटोनमेनमा माओवादीले गरेको भ्रष्टाचारको बारेमा माओवादीकै नेताहरूले प्रचार गरेर आम जनताले थाहा पाएका हुन्। प्रचण्डले दुबईको बैंकमा लगेर अर्बौं रुपैया राखेको कुरा विप्लप र प्रकाण्डले सार्वजनिक गरेका हुन् । त्यस्तै ओलीले गरेको भ्रष्टाचारका बारेमा काङ्ग्रेस र माओवादीले लगाएको आरोपबाट जनताले थाहा पाए।  कांग्रेसका नेताहरूले गरेको भ्रष्टाचार एमाले माओवादीले आरोप लगाएर थाहा पाए। यसमा आम जनताको के दोष?

हरेक भ्रष्टाचारका घटनामा नेताहरू बिरलै समातिञ्छन।  वाईडबढि घोटाला, यति ओम्नी, सुडान घोटाला, ललिता निवास जस्ता सयौं भ्रष्टाचारका घटनाहरू मिडियामा आउछन, तर नेता समतिदैनन।  के यी घटनाहरू प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको अनुमति बिना हुन सक्ने घटना हुन् ? वा यी भ्रष्टाचारका घटनाहरू फगत हल्ला मात्रै हुन् ?

राज्यले गरेको कुनै त्यस्तो आयोजना छैन जसमा भ्रष्टाचार र कमिसन नजोडिएको होस्, चाहे ईम्बोस्ड नम्बर होस्, चाहे एमआरपी छपाई।  राज्यले नेतृत्व लिएर अगाडि सारेका हरेक परियोजनाको विशेषता नै ढिला सुस्ती, पटक पटक म्याद थप र अर्बौ अपचलन हो । जुन कुरा निजि क्षेत्रलाई दिएर गर्न सकिन्छ वा निजि क्षेत्रले अत्यन्त सस्तो र छोटो समयमा गर्न सक्छन, ति आयोजनाहरू राज्य आफै गर्न तम्सिन्छ, र सत्ताधारी दलको नेता कार्यकर्ता पोस्न त्यस्ता आयोजनाहरू दाउमा राखिन्छन। 

निर्वाचन महँगो भयो भनेर नेताहरू स्वयम् भन्छन।  महँगो निर्वाचन अरु कसैले बनाएको होइन, नेताहरू स्वयमले बनाएका हुन्।  अनि नेताहरू निर्वाचनमा खर्च गर्ने करोडौं रकम कहाँबाट ल्याउछन? सांसद बन्न करोडौं चाहिने संस्कार कसले बनायो ? मन्त्री बन्न कसलाई पोइसा बुझाउनुपर्छ ? निर्वाचनमा टिकट पाउन पार्टीको कुन नेतालाई कति बुझाउनु पर्छ ? यो आम जनताले राम्रोसँग बुझेका छन्, बिरोध गरिरहेका छन्।  तर नेता सुध्रिएनन।  

एक पटक अधिवक्ता शम्भु थापाले कान्तिपुर टेलिभिजनको एक अन्तर्वार्तामा 'न्यायाधिशहरू घुष खान्छन, हामी घुष खुवाउछौं'  भनेर सगौरव भनेका थिए। एमाले नेता योगेश भट्टराईले टिकाराम यात्रीसँगको एक अन्तर्वार्तामा अर्थमन्त्रीले बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पार्नको लागि अर्थमन्त्रीलाई १० प्रतिशत कमिसन बुझाउनु पर्ने बताएका थिए। देशको राजनीतिमा भएका विकृति र विसंगतिको यस्ता एक होइन, सयौं दृष्टान्त दिन सकिन्छ। विडम्बना तिनिहरूनै 'म्युजिकल चेयर' जस्तो कुर्सीमा आलोपालो बसिरहन्छन। आफैले भ्रष्ट र दलाल भनेर आरोप लगाएको व्यक्तिलाई आफैले समर्थन गर्छन।

देशको महत्वपुर्ण र गरिमामय पदहरूलाई किनबेच र सौदावाजीको विषय बनाएका छन्। राजदुत जस्तो मित्र राष्ट्रमा देशको प्रतिनिधित्व गर्ने गरिमामय पदलाई दलको भागबण्डाको खेल बनाईएको छ। नेपाल जसले आफ्नो कुटनैतिक सम्बन्ध कायम गरेका शक्तिशाली र सम्पन्न देशबाट जतिसक्दो धेरै देशलाई फाईदा हुने कामहरू गर्न सक्नुपर्थ्यो। नेपालीहरू रोजगारीमा जाने खाडी लगायत मुलुकमा उनीहरूको हक हितको बारेमा काम गर्न सक्ने, र ति देशका सरकारसँग 'डिल' गर्न सक्ने राजदुत पठाउनु पर्ने थियो।  तर नेपालले योग्यता र क्षमता भन्दा पनि जसले पोइसा दिन्छ वा जस्तो व्यक्तिलाई पठाउदा दललाई फाईदा हुन्छ सो गरिरहे। विज्ञता र योग्यता मान्छे काटेर राजनीतिमा आएकाहरूका लागि सधैं निषेध भैरह्यो।  

पार्टीको भागबण्डामा राजदुत मात्रै होइन, अदालतको न्यायाधिश देखि, विश्वबिध्यालयको भिसीसम्म नियुक्त हुन्छन।  अझ प्रहरीको उच्च पदस्त  अधिकृतहरूको सवालमा पनि यस्ता विषयहरू हुने गर्छन।  फलानोको पक्षबाट फलानो नियुक्त। 

निजामती कर्मचारी, सेना प्रहरीलाई पर्याप्त रासन पानी, सेवा सुबिधा, तालिम र शिक्षा जस्ता विषयहरू प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन। उनीहरूलाई सक्षम बनाउने कुरामा कुनै नेता, मन्त्री वा कार्यकारीले सोचेनन। आज हजारौं कर्मचारी बस्ने साथै सेना र प्रहरीले घेरिएको सिंहदरबार नै जल्यो। हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र, सेना र प्रहरीले देशको प्रमुख प्रशासनिक निकाय जोगाउन सक्ने क्षमता राखेनन्। सेना प्रहरीले नेताको सुरक्षा पनि गर्न सकेनन, न तिनको घर नै जोगाईदिए। नेतालाई लागेको थियो होला गज्जप स्यालुट गर्छन, त्यस्तै गरी जिउ धनको रक्षा पनि गर्देलान।

निर्वाचन हारेको व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने देखि समानुपातिकमा आफ्नो आसेपासे र श्रीमतीको नाम राख्ने सम्मका गलत कामहरू भए। सांसद पद किनवेच त पुरानै चलन भैहाल्यो। ७० वर्षदेखि प्रजातन्त्र प्रति कटिबद्ध भएका कांग्रेसीलाई माओवादीमा भोट हाल्न लगाउने र प्रजातान्त्रिक अभ्यास/संसदीय व्यवस्था नै नमान्ने माओवादीलाई कांग्रेसमा भोट हाल्न लगाउने जस्ता अनैतिक/घृणित हर्कतहरू भए।

संसदमा जनताको आम नागरिकको आवाज, उधोगी व्यवसायीले भोगेको पिडा र समग्र राज्यको हितको बहस बिरलै भए। सभामुखलाई संसदमा छलफका लागि गणपुरक संख्या पुर्याउन सधैं सकस पर्ने स्थिति भयो। संसदमा देखिएको सांसदहरूको लापरबाहीले हद नाघ्यो, सायद त्यसैको फलस्वरूप संसद जल्यो। तर संसद जल्नु निकास थिएन, समाधान होइन। अझ गम्भीर विषय त संसदीय समितिमा यौटा कानुनको मस्यौदा तयार हुन्छ, तर संसदबट पारित हुँदा शब्दहरू फेरिन्छन। यसरी त भोलि देश नै कतै गाभ्ने वा बिघटन गर्ने कुरा पनि संसदबाट पारित नहोला, वा नगर्लान भन्न सकिएन। यो हदसम्मको नालायकीपन र गैरजिम्मेवारीपन हालसालैका दिनमा घटेका घटनाहरू हुन्।  

जनताले नेताका छोराछोरीको विलाशी जीवन देखेका छन्।  नेताहरूले आफ्नो सुबिधाको लागि सडकमा ट्राफिक जाम गराउने देखि हवाइजहाजको यात्रा रोक्ने वा अबरुद्ध गर्ने सम्मका घटनाहरू देखेका छन्, भोगेका छन्।  हिजो राजनीतिमा आउनु भन्दा पहिले दुई छाक दाल भात समेत खान धौ-धौ पर्नेहरूले राजनीतिमा आएपछि अर्बौ सम्पत्ति जोडेको, विलाशी जीवन बिताएको देखेका छन्।  नेताहरूले आफुले भ्रष्टाचार नगरेको भनेर जति दावी गरे पनि उनीहरूको ठाटको जीवनशैली र गतिविधिले सो पुष्टि गर्दैन। सामान्य उपचारको लागि समेत विदेश सयर गर्ने नेताहरू जनताले भने सरकारी अस्पतालमा घण्टौ लाईन बसेर महिना दिन सम्म धाउदा पनि उपचार नपाएको घटनाहरू भईरह्यो।  

वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउँ भन्दा प्रहरीले कुटेर मारिएका बालकुमारी (सुजन राउत र विरेन्द्र शाह - २०८० पुस १३)  घटना ताजै छ, ईजरायलमा फसेका बिपिन जोसीको घटनामा सरकारको अयोग्यता प्रष्ट छ।  निर्मला पन्त जस्ता हत्याकाण्डमा राज्य नदेखिएको घटना प्रष्ट छ।  संसद भवन अगाडि प्रेमप्रसाद आचार्यले आत्मा दाह गर्दा नेताहरूको आङ्गजिरिङ्ग भएन, मुटु कापेन। मिटरब्याज पिडित, लघुवित्त र सहकारी पिडितहरूले आत्महत्या गरिरहे। हरेक दिन औसत २ हजार जतिको संख्यामा विदेसिन्छन जसमध्ये ५ ओटा लाश दिनहुँ नेपाल आउछ। रेमिट्यान्स हेरेर गर्व गर्ने सरकार ति बाकसमा पोको परेर आएका युवाको लाश देखेर रत्तिभर गम्भीर हुँदैनन। आज तिनै प्रेम आचार्य, सुजन, बिरेन्द्र र निर्मलाहरूको आत्मालाई सन्तुष्टि दिने गरेर भ्रष्टहरूको केन्द्र संसद भवन जल्यो, सिहदरबार जल्यो।  

देशमा बाढि पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्ति आउँदा राज्यले प्रयाप्त ढंगले खोज उद्धार र राहत दिन कहिल्यै सकेको छैन।  राज्यश्रोत कमजोर त छदै छ अझ सरकार चलाउनेहरू यस्तो विपत्ति आउदा जनताको वेदनालाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्नुको साटो कमाउने धन्दामा लागिरहेका हुन्छन। चाहे भुईचलोको बेला भनौं, चाहे कोभिड वा हरेक वर्षः हुने बाढी पहिरोमा।  १० वर्ष पहिलेको भुईचालोको समयमा यी शासकहरुबाट भएको लुट र अयोग्यताको घटना त पुरानो भैसक्यो। तर कोभिडको बेला के कति लुट भयो त्यो आम नेपालीको मनसपटलमा अझै ताजै छ।  

पछिल्लो समय देशको कुटनैतिक क्षमता झन् झन् कमजोर हुँदै गएको छ। अन्तराष्ट्रिय छवि कमजोर बन्दै गईरहेको छ। विश्व मन्चमा नेपालको हैसियत अत्यन्त कमजोर भएको छ।  न छिमेकसँगको सम्बन्ध राम्रो छ, न अन्य सहयोगी मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध नै।  पछिल्लो समय बनेका केहि सरकारहरूको कारण नेपालले एक पछि अर्को असल मित्र राष्ट्रहरूको भरोशा गुमाएको छ।  पछिल्लो समय जसरी विश्वमा साना देशहरूको अस्तिव माथि संकट आईरहेको छ, नेपाल जस्तो देशले कुटनैतिक चातुर्यता प्रदर्शन नगर्ने हो भने यस देशको सर्वभौमसत्ता संकटमा पर्नेमा दुईमत छैन।  तर हाम्रा कुटनैतिक भुलहरूले देशको भविष्य माथि शंका गर्नुपर्ने स्थिति ल्याईपुर्याएको छ। वैदेशिक सम्बन्ध र भूराजनीतिलाई घरेलु राजनीतिको दाउपेचका लागि समेत प्रयोग गर्न पछि नहट्ने ओली र प्रचण्ड जस्ता शासक र तिनका अयोग्य परराष्ट्र मन्त्रीहरूले विगत ७० वर्षमा आर्जन गरेको मित्र राष्ट्रको भरोसा र विश्वास मेटाउदै लगे।  

आजका युवा पुस्ता वा भनौं जेन-जीले  प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताका लागि विगतमा साच्चै संघर्ष गरेका केहि ईमान्दार नेताहरूलाई पनि देश बर्बादीको कारक माने। उनीहरूलाई पनि भरोसा गर्न सकेनन। प्राय: दल र सरकारहरूको छवि नराम्रो हुँदै गर्दा केहि ईमान्दार नेताहरू समेत युवाहरूको नजरबाट गिरे। युवाहरूलाई प्रजातान्त्रिक मूल्य-मान्यता, देशभक्ति, त्याग र समर्पणको पाठ पढाउने दल वा राजनैतिक समूह नहुँदा धेरै युवाहरू अराजक बन्न पुगेका छन्। विचार शुन्य पपुलिष्ट भिडको पछि लाग्दै युवाहरू गन्तव्यहीन भैरहेका छन्।

०४७ देखि हालसम्म जो जो सत्तामा बसे उनीहरूले आमजनतालाई सन्तुष्टि दिन नसकेकै कारण वा भनौं उनीहरूको अकर्मण्यताको कारण रबि, बालेन र हर्कहरू जस्ता जन्मिए। जनता निसास्सिएका छन्, विकल्प खोजिरहेका छन्। तर यसरी नयाँ दल र पपुलिष्ट नेतृत्वहरू उदाउदा पनि आफु सुध्रनुपर्ने आवश्यकता पुराना दलहरूले महशुस गरेनन। फगत सिंहदरबारमा फोटो राख्न र बारम्बार प्रधानमन्त्री भएको आफ्नै रेकर्ड तोडनका लागि प्रम हुनेहरूले मनन समेत गरेनन। कोहि १० पटक वा कोहि १९ पटक मन्त्री बन्नु उसको राजनैतिक/व्यवसायिक लाभ होला तर जनताका लागि पट्यारलाग्दो बोझ हो भन्ने बुझेनन्।  

एक पछि अर्को बहानामा राज्यबाटै जनता लुटने काम पटक पटक भईरहे। कहिले राष्ट्रिय परिचय पत्रको नाममा। त कहिले ईम्बोस्ड नम्बरको नाममा। ड्राईभिङ्ग लाईसेन्स ५ वर्षमा दिन सक्दैनन्। कुनै त्यस्तो सरकारी कार्यालय बिरलै होलान, जसले जनतालाई ईमान्दार भएर सेवा दिएका हुन्।

जेन-जी र युवा पुस्ताले देशमा भैरहेको सबै विकृति र विसंगतिहरू आफ्नो मोवाईलको स्क्रीनमा नियालिरहेका थिए।  माईतिघर मण्डलामा रोएका उखु किसान देखि, मिटर ब्याज पिडितका पिडा सुनेका थिए। तराईका कृषकले धानको मूल्य नपाएर रोएको समाचार देखि जुम्ला जाजरकोटमा कुहिएको चामल बाडिएको समाचारहरू पढेका थिए। चाहे विकटका जिल्लाहरूमा नुन नपाएको घटना होस् वा समयमा पाठ्यपुस्तक नपाएको सबै घटना आम जनताले देखिरहेकै थिए। केहि हजार रुपैयाँ नभएर सामान्य उपचारबाट बन्चित भई मृत्युवरण गरेका गरिब जनताको घटनालाई सामान्य रोग परिक्षणका लागि समेत विदेशका महंगा अस्पताल धाउने नेताहरूसँग दाँजेर हेरेका थिए। जेन-जीले निर्वाचनमा मासु भात खुवाउने देखि मतपत्र च्यात्ने सम्मका घटाना देखेका थिए। नेताहरूले अन्तराष्ट्रिय मन्चमा गर्ने देशको बेईज्यत देखि तिनका अनैतिक हर्कत र अपराधहरू देखेका थिए। हरेक सरकारी निकायमा हुने भ्रष्टाचार र वेथिति देखेका थिए, केहि आफु स्वयमले भोगेका पनि थिए। निरङ्कुश शासकहरूलाई लागेको थियो होला, आम नागरिक र युवा पुस्ताले यी घटाना देखेका छैनन वा यी घटनाहरूलाई मतलव राख्दैनन्, तर उनीहरूको भ्रम यतिबेला पक्कै चिरियो।  

देशको राजनीतिमा भएको अनैतिकता र बेईमानिको पराकाष्ठले आज देशका संरचनाहरु खण्डहर भए। नेताहरूको विलाशी घर पनि जल्यो। केहिले मरणासन्न हुने गरेर कुटाई खाए, तर निर्दोष र निर्जीव सिंहदरबार जल्यो। अबोध बालबालिकाको हत्या भयो। यिनीहरू कुटिदा आम जनता खुशी पक्कै भएका छन्, तर सिंहदरबार जल्दा र कैयौं आमाहरूको कोख रित्तिदा हर कोहि नेपालीको मन रोयो।  

असक्षम र अहंकारी शासकले निम्त्याएको संकटबाट देशले छिट्टै निकास पाओस्।